केंद्र सरकार भी पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति और गैंगस्टरों की गतिविधियों को लेकर चिंतित है. केंद्र ने पंजाब सरकार से इसकी जानकारी मांगी थी, लेकिन तीन महीने बीत जाने के बाद भी पंजाब सरकार ने यह जानकारी नहीं दी है कि राज्य में अवैध हथियार कैसे फैल रहे हैं और गैंगस्टरों तक अवैध हथियार कैसे पहुंचते हैं, बता दें कि गृह मंत्रालय के अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय द्वारा पंजाब के मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र में पंजाब सरकार से पूछा गया है कि राज्य की जेलों में बंद अपराधी अंतरराज्यीय सीमा पार अपराध कैसे कर रहे हैं.
केंद्र सरकार ने यह पत्र पंजाब में गैंगस्टरों की बढ़ती गतिविधियों और धर्म के आधार पर हत्याओं के मद्देनजर लिखा है। केंद्र सरकार ने पंजाब से भी इन मुद्दों को लेकर स्पष्ट करने को कहा है। इसी तरह केंद्र सरकार ने सात मुद्दों के संदर्भ में पंजाब सरकार से पूछा है कि वह केंद्र से किस तरह की मदद मांग रही है. दरअसल, पंजाब सरकार ने अहम मुद्दों पर केंद्र सरकार से मदद मांगी थी, लेकिन केंद्र ने उल्टा आप सरकार पर ही सवाल खड़ा कर दिया है.
पंजाब सरकार ने पंजाब में होने वाली नॉर्थ जोनल काउंसिल की अगली बैठक को लेकर करीब 26 मुद्दों को लेकर केंद्र से मदद मांगी थी. केंद्रीय गृह मंत्रालय (इंटर-स्टेट काउंसिल के सचिवालय) ने पंजाब के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि वह पहले बताएं कि इन नौ अहम मुद्दों पर राज्य सरकार ने क्या किया है. इन नौ मुद्दों में अटल जल योजना से पंजाब को बाहर करना, अन्य देशों के साथ प्रक्रिया के लिए केंद्र के पास लंबित प्रत्यर्पण प्रस्ताव, सुरक्षा के आधार पर कैदियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए आपसी सहयोग, जेल अधिकारियों का प्रशिक्षण, सांप्रदायिक हिंसा, जेल अधिकारियों की भूमिका शामिल है। पंजाब आदि में गंभीर आपराधिक घटनाओं में शामिल विदेश स्थित गैंगस्टर.
