बरेली में विद्युत विभाग द्वारा बिना सहमति के घरों पर प्रीपेड बिजली मीटर लगाए जाने का विरोध तेज हो गया है। इसी मुद्दे को लेकर किसान एकता संघ ने मुख्य अभियंता बरेली को ज्ञापन सौंपा और जिला स्तर पर नाराजगी दर्ज कराई।
किसान नेता डॉ. रवि नागर ने स्पष्ट कहा कि किसान परिवारों के घरों पर किसी भी कीमत पर जबरन प्रीपेड विद्युत मीटर लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों की फसलों का भुगतान पहले से ही काफी देरी से मिलता है, कई मामलों में गन्ना भुगतान एक–एक साल तक अटका रहता है। ऐसे में किसान महीने या हफ्ते दर हफ्ते प्रीपेड मीटर रिचार्ज कैसे कर पाएंगे?
उन्होंने तर्क दिया कि जब तक किसानों की फसलों का भुगतान प्रीपेड सिस्टम पर नहीं किया जाता, तब तक किसानों के घरों पर प्रीपेड मीटर लगाना अनुचित और शोषण के बराबर है। किसानों की आय का प्रमुख स्रोत खेती है, जिससे केवल छह महीने में आय होती है, इसलिए प्रीपेड व्यवस्था उनके आर्थिक ढांचे पर भारी पड़ेगी।
किसान एकता संघ ने चेतावनी दी कि यदि किसानों की बात नहीं मानी गई और प्रीपेड मीटर लगाने पर जोर जारी रहा, तो संगठन आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा।
ज्ञापन देने वालों में राष्ट्रीय सचिव यज्ञ प्रकाश गंगवार, प्रदेश अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश चौधरी शेर अली जाफरी, प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा पंडित राजेश शर्मा, मंडल अध्यक्ष बहुरन लाल गुर्जर, मंडल महासचिव डॉ. अंशु भारती, राजेंद्र खलीफा, महेंद्र पाल लोधी, जिला मीडिया प्रभारी संजय पाठक सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।
