बरेली। वक्फ संशोधन बिल 2025 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। आल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने प्रेस बयान जारी कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला निष्पक्ष और स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा कि जजों ने भारत सरकार और याचिकाकर्ताओं दोनों पक्षों की भावनाओं को देखते हुए संतुलित निर्णय दिया है, जो मुसलमानों सहित पूरे समाज के हित में है।
मौलाना रज़वी ने इस मौके पर उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यह संस्था पूरी तरह भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। लखनऊ में यहां तक कहा जाता है कि वक्फ बोर्ड की दीवारों से भी आवाज आती है – “हर ईंट पैसा मांगती है।” उनका आरोप है कि छोटी-सी मस्जिद, कब्रिस्तान या दरगाह की कमेटी बनवाने के लिए सालों तक बोर्ड के चक्कर लगाने पड़ते हैं और बिना रिश्वत दिए कोई काम संभव नहीं है।
उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की कि वक्फ बोर्ड को तत्काल प्रभाव से भंग किया जाए और इसके अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच कराई जाए। मौलाना ने कहा कि बोर्ड के कई पदाधिकारियों पर पहले से ही मुकदमे दर्ज हैं, जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए।
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रज़वी ने वक्फ बोर्ड के मौजूदा अध्यक्ष को लेकर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि अध्यक्ष सपा मुखिया अखिलेश यादव के करीबी हैं और बीते 18 सालों से अलग-अलग सरकारों में पद पर जमे हुए हैं। उन्होंने याद दिलाया कि बसपा शासनकाल में 5 साल, सपा शासनकाल में 5 साल और भाजपा शासनकाल में भी लगातार अध्यक्ष बने रहना इस बात का सबूत है कि राजनीतिक संरक्षण के बिना यह संभव नहीं। उन्होंने आज़म खां के साथ मिलकर वक्फ संपत्तियों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां कीं, जिनकी जांच अनिवार्य है।
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