विधान परिषद की संसदीय अध्ययन समिति की समीक्षा बैठक सम्पन्न — विभागों को निर्देश, जनप्रतिनिधियों के पत्रों का करें समयबद्ध निस्तारण

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बरेली। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की “संसदीय अध्ययन समिति” की बरेली और बदायूं जनपद की समीक्षा बैठक विकास भवन सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता समिति की सभापति किरण पाल कश्यप ने की। बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न विभागों को भेजे गए पत्रों और उनके अनुपालन की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई।

विभागों को सख्त निर्देश दिए गए कि जनप्रतिनिधियों द्वारा भेजे गए पत्रों का गंभीरता से अवलोकन करते हुए समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें। कृत कार्यवाही की जानकारी संबंधित जनप्रतिनिधियों को लिखित रूप में उपलब्ध कराई जाए। यदि किसी पत्र पर कार्यवाही संभव नहीं है, तो उसका कारण भी स्पष्ट रूप से बताया जाए।

बैठक में सर्वप्रथम बदायूं जिले की समीक्षा की गई। ग्राम पंचायत आमगांव, विकास खंड जगत में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पांच पात्र लाभार्थियों को आवास स्वीकृत कर भुगतान किया जा चुका है। समिति ने नलकूपों की स्थिति पर चिंता जताते हुए निर्देश दिए कि खराब नलकूपों को शीघ्र ठीक कराया जाए, ताकि किसानों को सिंचाई में परेशानी न हो।

गन्ना भुगतान पर समिति को बताया गया कि बदायूं की कॉपरेटिव चीनी मिल ने 100 प्रतिशत भुगतान कर दिया है, जबकि बिसौली की निजी मिल पर 26 करोड़ रुपये का भुगतान लंबित है। पशुपालन विभाग ने बताया कि जिले में 317 गौशालाएं संचालित हैं। समिति ने निर्देश दिए कि गायों के साथ नंदियों का संरक्षण भी सुनिश्चित किया जाए। खाद्य एवं रसद विभाग के 20 में से 17 पत्रों का निस्तारण हो चुका है, शेष का शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में बरेली जिले के राजस्व, ग्राम विकास, नगर विकास, लोक निर्माण, पंचायतीराज, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, ऊर्जा, पशुपालन और सहकारिता विभागों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी कार्यालय में प्राप्त 49 प्रकरणों में सभी की कार्यवाही पूर्ण कर जनप्रतिनिधियों को अवगत करा दिया गया है। लोक निर्माण विभाग में 27 प्रकरणों में कुछ कार्य पूरे हो चुके हैं और शेष को कार्य योजना में शामिल कर लिया गया है। जल जीवन मिशन के तहत 75 प्रतिशत सड़कों का पुनर्स्थापन पूरा हो चुका है, शेष कार्य शीघ्र पूरे करने के निर्देश दिए गए।

स्वास्थ्य विभाग के 21 प्रकरणों की विस्तृत रिपोर्ट एक माह में समिति को भेजने के निर्देश दिए गए। गन्ना भुगतान में बहेड़ी गन्ना मिल का 146 करोड़ रुपये और नवाबगंज मिल का 58 करोड़ रुपये भुगतान लंबित है। इस पर आरसी जारी कर दी गई है और एफआईआर दर्ज की गई है।

बैठक के दौरान सभापति किरण पाल कश्यप ने ऑनलाइन सट्टेबाजी की बढ़ती प्रवृत्ति पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यह नई पीढ़ी के भविष्य को प्रभावित कर रही है, इसलिए इस पर कड़ी कार्रवाई करना आवश्यक है।

बैठक में विधान परिषद सदस्य बहोरन लाल मौर्य, हंसराज विश्वकर्मा, अनु सचिव विनोद कुमार यादव, समीक्षा अधिकारी सौरभ दीक्षित, प्रतिवेदक अर्चित बाजपेयी, अपर निजी सचिव विकास यादव, जिलाधिकारी बरेली अविनाश सिंह, जिलाधिकारी बदायूं ब्रजेश कुमार सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं, मुख्य विकास अधिकारी बरेली एवं बदायूं, पुलिस अधीक्षक नगर बरेली मानुष पारीक, अपर जिलाधिकारी संतोष कुमार सिंह, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. विश्राम सिंह सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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Author: newsvoxindia

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