निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्य में लगे अधिकारियों को दी बड़ी राहत
लखनऊ। भारत निर्वाचन आयोग ने बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) के मानदेय में बड़ी बढ़ोतरी करते हुए इसे दोगुना कर 12,000 रुपये कर दिया है। इसके साथ ही बीएलओ पर्यवेक्षकों, निर्वाचक रजिस्ट्री अधिकारियों और सहायक अधिकारियों के पारिश्रमिक में भी इजाफा किया गया है। यह बदलाव वर्ष 2015 के बाद पहली बार किया गया है, जिससे चुनाव प्रक्रिया में लगे कर्मचारियों को काफी राहत मिलेगी।
निर्वाचन आयोग के ताज़ा आदेशों के मुताबिक बीएलओ को अब 12,000 रुपये पारिश्रमिक मिलेगा, जबकि मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य के लिए उन्हें अलग से 2,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। बीएलओ पर्यवेक्षकों का मानदेय बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया है।
इसके अलावा, निर्वाचक रजिस्ट्री अधिकारियों को अब 30,000 रुपये और उनके सहायक अधिकारियों को 25,000 रुपये पारिश्रमिक दिया जाएगा। पहली बार निर्वाचन अधिकारियों के लिए भी मानदेय निर्धारित किया गया है।
बिहार चुनाव की विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया में लगे बीएलओ को अतिरिक्त 6,000 रुपये प्रोत्साहन के रूप में दिए जाएंगे।
चुनाव आयोग के इस फैसले से निचले स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि होगी और चुनावी प्रक्रियाओं के संचालन में और अधिक दक्षता आ सकेगी।
