बरेली। मंडलायुक्त आर. रमेश कुमार ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री घोषणाओं के अंतर्गत परियोजनाओं के कार्यों की प्रगति की मंडलीय समीक्षा करते हुए कहा कि इन परियोजनाओं के शेष कार्यों को उच्च प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं में कार्य शेष रह गए हें, उसे अगले दो माह में प्रत्येक दशा में पूर्ण कर लिया जाए।
मंडलायुक्त आज कमिश्नरी सभागार में मंडल में मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत शुरु की गई परियोजनाओं की विभागवार समीक्षा कर रहे थे। बैठक में उन्हें अवगत कराया गया कि माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत बरेली मंडल में कुल 334 परियोजनाएं शुरु की गई थीं, जिनमें से 281 पूर्ण हो चुकी हैं, और उनमें से 279 परियोजनाओं को सम्बंधित विभाग को हस्तांतरित भी कर दिया गया है। शेष परियोजनाओं में से करीब दो दर्जन परियोजनाओं का कार्य अक्टूबर तक पूर्ण कर दिया जाएगा तथा शेष का कार्य एक निश्चित समयावधि में पूरा कर दिया जाएगा। बैठक में सभी सम्बंधित विभागों के साथ साथ मंडल के समस्त जनपदों में कार्यरत कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी भी उपस्थित थे।
मंडलायुक्त ने कहा कि जिन परियोजनाओं में कार्य शेष रह गया है, उनका कारण क्या हैं, इसका स्थलीय आकलन कर उन्हें दो दिन के भीतर अवगत कराया जाए ताकि उसके समाधान के प्रयास किए जाएं। उन्होंने परियोजना के सम्बंधित विभाग के प्रमुख तथा कार्यदायी संस्था के स्थानीय प्रमुख के साथ स्थलीय आकलन कर उन्हें आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन विभागों को कार्यदायी संस्थाओं ने कार्य पूर्ण कर हस्तांतरण का कार्य कर दिया है, उनमें तत्काल विभाग कार्य का संचालन कराएं। उन्होंने कहा कि वैकल्पित व्यवस्था के अंतगर्त यह कार्य किया जाए। इसकी प्रतीक्षा न की जाए कि जब उनके विभाग से औपचारिक स्वीकृति आएगी, तब कार्य शुरु किया जाएगा।
मंडलायुक्त आर. रमेश कुमार ने माध्यमिक शिक्षा, कृषि, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, नगर विकास विभाग, पशुपालन आदि विभागों के अधिकारियों से कहा कि वह अपने अपने जनपदों के जिलाधिकारियों के साथ अगले दो दिनों में बैठक कर सम्बंधित प्रकरण के समाधान का प्रयास करें। जहां पर कार्य की गति धीमी है, वहां के सम्बंधित अधिकारी के सम्बंध में सुस्पष्ट आख्या प्रस्तुत करें कि किन कारणों से कार्य समय पर पूर्ण नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं के कार्य समय पर पूर्ण नहीं हो पाए हैं, उनसे सम्बंधित अधिकारियों की कार्यशैली के बारे में शासन को लिखा जाएगा और उनका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा।
