प्रदीप सक्सेना
बरेली।जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों में कार्यरत मनरेगा ग्राम रोजगार सेवकों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मानदेय भुगतान में हो रही कटौती को लेकर नाराजगी जताई है। ज्ञापन में बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 10,000 रुपये प्रतिमाह निर्धारित मानदेय में से केवल ₹7788 ही भुगतान किया जा रहा है, जबकि ₹2212 ई-पेमेंट रसीद में दर्शाया जाता है।
सेवकों ने आरोप लगाया कि शासन स्तर से 10 जुलाई 2025 को कुल 3.3 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि जारी होने के बावजूद, ब्लॉक स्तर पर 3.5% प्रशासनिक मद का हवाला देकर पूरा मानदेय नहीं दिया गया। बहेड़ी, फतेहगंज पूर्वी, मझगंवा, मीरगंज, विशारतगंज, मथुरापुर, भुता सहित कई ब्लॉकों के ग्राम रोजगार सेवकों ने मिलकर यह मामला उठाया है।
सेवकों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब शासन स्तर से पूरी धनराशि स्वीकृत हुई है, तो फिर प्रशासनिक मद की कटौती क्यों की जा रही है। उन्होंने जिलाधिकारी से मांग की है कि 3.5% कटौती समाप्त कर उन्हें ₹7788 की दर से पूरा मानदेय दिया जाए।ज्ञापन में गंगाराम, कमलेश, शमशाद, राजेश, पंकज सहित कई ग्राम रोजगार सेवकों के हस्ताक्षर हैं।
