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मण्डलायुक्त ने  रामगंगा नगर आवासीय योजना के विस्तार के लिए जमीन क्रय करने की दी स्वीकृति ,

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बरेली। मण्डलायुक्त  सेल्वा कुमारी जे की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में  बुधवार को  विकास प्राधिकरण बोर्ड की 84वीं बैठक सम्पन्न हुई। बोर्ड बैठक में रामगंगा नगर आवासीय योजना के विस्तार हेतु 220.00 है0 भूमि ग्राम-कचौली, वालीपुर अहमदपुर, अहरौला, नवदिया झादा, मोहनपुर उर्फ रामनगर, कन्थरी एवं इटौआ बेनीराम में क्रय करने के प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा स्वीकृति दी गयी। इस भूमि को क्रय करने के लिए बी0डी0ए0 लगभग 1263.00 करोड़ की धनराशि व्यय करेगा। रामगंगा नगर योजना में प्राधिकरण की भूमि पर अवैध रूप से काबिज व्यक्तियों को रू-13900.00 प्रति वर्गमीटर की रियायती दर से बी0डी0ए0 द्वारा उपलब्ध कराए गए। भूखण्ड़ों के प्रस्ताव को भी प्राधिकरण बोर्ड के द्वारा अनुमोदित किया गया।

 

 

महायोजना-2031 को भी बी0डी0ए0 बोर्ड बैठक में मंजूरी दी गयी। उपाध्यक्ष बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि शहर के सभी जन प्रतिनिधि, गणमान्य व्यक्तियों तथा विभिन्न संगठनों से विस्तृत चर्चा करने के उपरान्त बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा महायोजना-2031 को तैयार किया गया। महायोजना-2031 में 18.00 मीटर से अधिक चौड़े सभी मुख्य मार्गों पर बाजार स्ट्रीट का प्रावधान  किया गया। जिससे छोटे व मध्यम व्यवसायी अपने निर्माण को विनियमित कराकर क्षमतापूर्वक व्यापार कर सकते हैं, बड़े बाईपास पर ग्रीन बेल्ट को 100.00 मीटर से कम करते हुए 30.00 मीटर कर दिया गया है, छोटी नदियों पर 15.00 मीटर व बड़ी नदियों पर 30.00 मीटर की ग्रीन बेल्ट प्रस्तावित की गयी है।

रामगंगा नदी पर 100.00 मीटर चौड़ी ग्रीन बेल्ट का प्राविधान किया गया ह,ै बदायूँ रोड़, बीसलपुर रोड़, नैनीताल रोड़ पर बडे भू-भाग पर आवासीय भू-उपयोग दिया गया है। जिससे लोगों को प्राधिकरण से एप्रूव्ड भूखण्ड़ प्राप्त करने में सुविधा रहे, नव सृजित बदायूँ बाईपास पर इण्ड्रस्ट्रीयल भू-उपयोग का प्राविधान किया गया है। जिस पर नये उद्योग लगाने में उद्यमियों को सुविधा रहे। बड़ा बाईपास व अन्य प्राधिकरण क्षेत्र में कई स्थानों को सामुदायिक सुविधायें एंव उपयोगितायें भू-उपयोग का प्राविधान किया गया है ताकि बरेली जनपद के लिए नये मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज अन्य शासकीय संस्थाओं, अस्पताल, होटल आदि के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध हो सके। महायोजना-2031 में प्रस्तावित महत्वपूर्ण मार्गों को विद्यमान चकमार्गों पर ही यथासम्भव प्रस्तावित किया गया है।प्राधिकरण बोर्ड बैठक में सदस्यों के द्वारा सुझाव दिया गया कि जिन क्षेत्रों में नये भू-उपयोग प्रदान किए गए हैं, उन क्षेत्रों में मास्टर प्लॉन सड़क का प्राविधान भी साथ ही साथ कर दिया जाए। सदस्यों द्वारा प्रस्तुत इन मुख्य सुझावों को स्वीकार करते हुए प्राधिकरण बोर्ड द्वारा महायोजना-2031 का अनुमोदन प्रदान किया गया।
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