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उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बनी रूपरेखा , भूमि आवेदन को लेखपाल और तहसीलदार बेवजह खारिज नहीं कर पाएंगे,

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बरेली  ; उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अब भूमि उपयोग की सभी अड़चनों को दूर किया जाएगा। लंबित चल रहे भूमि उपयोग के प्रार्थना पत्रों का त्वरित निस्तारण होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर आईएएस एसडीएम सदर प्रत्यूष पांडे ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि भूमि उपयोग के लिए किए गए आवेदन को लेखपाल और तहसीलदार बेवजह खारिज नहीं कर पाएंगे। 90 दिन के अंदर भूमि का उपयोग बदलकर उद्योगों के लिए हरी झंडी देनी होगी। इसमें रुकावट पैदा करने वाले अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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इसके अलावा तहसील समेत राजस्व विभाग के अन्य ऑफिस में भी कंप्यूटर के कामकाज को बढ़ावा दिया जाएगा। जिससे कि लोगों की समस्याओं का जल्द से जल्द निपटारा किया जा सके। फरियादियों की बढ़ती भीड़ और सरकारी ऑफिसों के बीच की दूरी को मिटाया जाएगा। जिससे कि आसानी से लोगों की समस्याओं का निपटारा किया जा सके। उन्हें किसी भी तरह की अपने कामकाज को लेकर सरकारी कार्यालयों से दिक्कत ना हो। इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है।

 

 

लेखपालों की जवाबदेही तय होगी, हर सप्ताह करेंगे समीक्षा

जनता की समस्याओं को लेकर गांव में बाढ़ व अन्य समस्याओं की समीक्षा अभी तक गांव के हिसाब से की जा रही थी इसकी वजह से सही तरीके से समीक्षा नहीं हो पा रही थी एक तहसील में करीब 400 गांव होने की वजह से समीक्षा करने में समस्या हो रही थी जिस पर आईएस प्रत्यूष पांडे ने लेखपालों की जवाबदेही तय की है उन्होंने कहा कि गांव के जरिए नहीं अब लेखपालों के जरिए उनके समीक्षा की जाएगी कि वहां लोगों को मिलने वाली सुविधाओं की क्या दिक्कत है थाने से लेकर तहसील कार्यालयों पर 70 फ़ीसदी विवाद राजस्व के मामलों के हैं राजस्व विवादों का संबंध तरीके से निपटारा किया जाएगा।

 

 

 

खाद्यान्न वितरण प्रणाली को किया जाएगा दुरुस्त, जीपीएस से होगी मॉनिटरिंग

राजस्व की शिकायतों के बाद सबसे ज्यादा शिकायतें राशन वितरण प्रणाली की रहती हैं। गरीबों को मिलने वाले खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था को दुरुस्त किया जायेगा। राशन कोटे में अनियमितता और भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। राशन वितरण प्रणाली को रोस्टर के हिसाब से चलाया जायेगा। इसको लेकर राशन कोटेदारों, विभागीय अधिकारियों के साथ समन्वय तालमेल बिठाकर उनकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग की व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। जीपीएस के जरिए वन स्टेज डोर डिलीवरी की भी समीक्षा की जाएगी। किसी तरह की अनियमितता नहीं होने दी जाएगी। शासन की योजनाओं को जनता का सीधा लाभ मिले। इसको लेकर रोडमैप तैयार किया जा रहा है।

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