मुंसिफ कोर्ट की स्थापना को वकीलों ने वित्त मंत्री को सौंपा ज्ञापन

मीरगंज- बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने वित्त मंत्री को ज्ञापन सौंपकर मीरगंज में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना कराए जाने की मांग फिर उठाई है। बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को ज्ञापन सौंपा।बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक कुमार उपाध्याय ने बताया कि बार एसोसिएशन उच्च न्यायालय और शासन की वादकारों को सस्ता एवं सुलभ न्याय दिलाने की नीति के अंतर्गत कई वर्षों से तहसील मीरगंज में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना की मांग की जा रही है। तहसील में 248 गांव, तीन थाने कार्यरत हैं। न्यायिक कार्य के लिए वादों की संख्या भी काफी अधिक है। भगवान सिंह गंगवार ने बताया कि तहसील मीरगंज में कम से कम दो मुंसिफ कोर्ट, न्यायालयों के लिए पर्याप्त कार्य है। तहसील सीमा के अंतर्गत बहुत से गांव की दूरी 35 किलो मीटर है मुख्यालय से बढ़कर 60 किमी हो जाती है।

मुंसिफ कोर्ट की स्थापना हेतु पर्याप्त भूमि तहसील मीरगंज, से सटी हुई है जिसके भू-स्वामी नगर पंचाय चेयरमैन योगेन्द्र कुमार गुप्ता उचित मुआवजा पर मुन्सिफ कोर्ट भूमि उपलब्ध कराने को तैयार है। बार एसोसिएशन की ओर कि से विगत कई वर्ष पूर्व से तहसील में हुअ सिविल जज की स्थापना के संबंध कही में ज्ञापन तत्कालीन रजिस्ट्रार उच्च का न्यायालय इलाहाबाद को दिया कह गया। बार एसोसिएशन के समस्त अधिवक्ता तहसील मीरगंज में उस सिविल जज न्यायालय की स्थापना दिए की जाने के लिए उच्च न्यायालय की स्वीकृति दिए जाने का अनुरोध किया। इस दौरान अरविंद कुमार,नसीम उल हसन,भगवान सिंह, भूपेन्द्र प्रताप सिंह,यश पाल सिंह आदि मौजूद रहे।