बरेली। जन शिकायत निवारण प्रणाली (आई.जी.आर.एस) की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने पेंशन योजनाओं में हो रही अनियमितताओं पर कड़ी नाराजगी जताई। बैठक में महिला कल्याण और समाज कल्याण विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि ऐसे मामलों की तत्काल जांच की जाए।
डीएम ने कहा कि सरकारी धन का दुरुपयोग गंभीर अपराध है और इसमें लिप्त कर्मचारियों या अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निर्देशित किया कि सभी पेंशन लाभार्थियों की सूची की पुनः जांच कर यह सुनिश्चित किया जाए कि केवल पात्र व्यक्ति ही लाभ प्राप्त करें।
बैठक के दौरान अन्य विभागों की कार्यशैली की भी समीक्षा की गई। आंगनबाड़ी भर्ती में लापरवाही और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की शिकायतों के निस्तारण में शिथिलता को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ अपनी नाराजगी जताई । साथ ही, सरकारी जमीन और भवनों पर अवैध कब्जों को हटाने के निर्देश भी दिए गए।
शिकायत निवारण की गुणवत्ता सुधारने के लिए डीएम ने यह भी कहा कि हर शिकायत के निस्तारण के बाद संबंधित व्यक्ति से फीडबैक लेकर उसकी एंट्री रजिस्टर में की जाए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।
